HomeHealthSC ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ OBC ਕੋਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

SC ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ OBC ਕੋਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

- Advertisement -spot_img

[ad_1]

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਕਰੇਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (AIQ) ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ OBC ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਮੈਰਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 106 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਿਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਰਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ (ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਲਹਿਜ਼ਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। . “ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,” ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬੇਦਖਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਸੜਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਕਿਹਾ. “ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 29 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ AIQ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਨੀਲ ਔਰੇਲੀਓ ਨੂਨੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ NEET-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ OBC ਅਤੇ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 29 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
23,500SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here