4 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ Contract, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NCCF (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ NAFED (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NCCF ਅਤੇ NAFED ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ।” ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ… (ਫਿਰ ਵੀ) “ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।