CAA ਲਾਈਵ ਜਾਓ! ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ MHA ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 (CAA-2019) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ (https://indiancitizenshiponline.nic.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ - ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ – ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ MHA ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 (CAA-2019) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, CAA ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।