ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਹਕ, RBI ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

by Jasbeer Singh
March 21, 2024

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022-23 ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇRBI ਯਾਨੀ ਰੀਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022-23 ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ RBI-IOS ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 83.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.34 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ 44 ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ 33 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਲੋਨ, ਡੇਬਿਟ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 20.27 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।