July 6, 2024 01:24:38
post

Jasbeer Singh

(Chief Editor)

Business

New EV Policy: ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼

post-img

New EV Policy Approved: ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $35,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 15% ਦੀ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 70% ਜਾਂ 100% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਸਾਲਾਨਾ PLI ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (6,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

Related Post