ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤਲਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ, ਮੈਰਿਟ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ, 31 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ, ਮੈਰਿਟ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ, 31 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ, 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਈਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।ਡਾ. ਖੋਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੰੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਖੋਖਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।