ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ – “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਨਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4500 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਪੀਐਸ ਜਾਂ ਐਨਪੀਐਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NPS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ - “ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5-6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"