ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਡਾਟਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ 281 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ’ਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।