March 3, 2024 16:31:33
post

Jasbeer Singh

(Chief Editor)

ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ

post-img

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਆਈਸੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਬੈਨੀਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਫ਼ਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮ – ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਸਨ।’’ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੀਆਈਸੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਆਈਸੀ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਟੁੱਟੀ" ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ 250,000 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 650,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ''ਤੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਜ਼ ਕੈਲਵਰਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨਐਚਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 624 ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1035 ਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ''ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਜ਼'' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 20% ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
  • ਅਗਲੇ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 18,600 ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38,700 ਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • “ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ” ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

Related Post