March 3, 2024 08:57:10
post

Jasbeer Singh

(Chief Editor)

Latest update

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ ਬਿਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ

post-img

ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਦਸੰਬਰ ( ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ )-ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਉਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਐਡਮੀਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਰਿਲੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 408(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਉਪਲ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 1 ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 2 ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਨੋ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਦੋਨੋ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਉਪਲ ਨੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਬਨਦੀਪ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 408(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।
(ਡੱਬੀ)
ਅੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਆਦਿਤਿਆ ਉਪਲ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਡੱਬੀ)
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਡੱਬੀ)
ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਟਕੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
(ਡੱਬੀ)
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਸ, ਸੀ. ਐਲ. ਯੂ. ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਅਟਕੇ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੀ. ਐਲ. ਯੂ. ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਚੈਕ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।
(ਡੱਬੀ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰੂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ : ਨਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Related Post