Punjab Budget for 2024-25: Finance Minister Harpal Cheema presented the budget, people got big deals

Punjab Budget for 2024-25: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 103936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 58900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 11748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ PSPCL ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ PDS ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 1072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। – ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਵਨ ਰਿਵਰ ਵਨ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਹਿਤ 3233 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। -ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। -ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। -ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ: ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉੱਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 13016 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024-25025 ਲਈ 20498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। -ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਕੇਸ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਨ। -ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।