55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ - ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ - ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ - ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਤੁਪਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ - ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 26 ਮਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਲਿੰਕ 2 ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਰ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਈਨਰ (ਸੂਏ) ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਏ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਲ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਤੁਪਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਚੈਰੀ ਜਿੰਦਲ, ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਯਾਦ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ (ਤਿੰਨੇ ਜੇ ਈ) ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਭੂੱਲਣ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਬੈਸਹਿਰਾ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈ ਲਾਲੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ,ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਸਹਿਰਾ, ਸੁਭਾਚ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਬੰਗਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਾਂ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲ੍ਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।