ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦੇਵੇ ਹੜ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਐਸਕੇਐਮ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਹੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ,ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ।  ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ , ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ । ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਖਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ,ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਢਹੇ ਘਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ (ਮੱਝ ਗਾਂ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸਕੇਐਮ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੱਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਬਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ (ਪੰਜਾਬ) ਰਾਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀਰਾਸਾਗਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਬੀਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਕੇਰਲਾ) ਸ਼ੰਕਰ ਘੋਸ਼ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਨਗਿੰਦਰ ਬਡਲਾਗਪੁਰਾ (ਕਰਨਾਟਕ) ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਠਾ (ਬਿਹਾਰ)ਨੇ ਕੀਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਥ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੈਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ,ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ, ਨੂਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ, ਸੱਤਿਆਵਾਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਅਜਨਾਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਕਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।