ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਲਕਾਨ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ-2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਣਜਾਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 26 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਰ-ਗਿਆਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।