ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ 62 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਚ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੋ: ਜੇ.ਕੇ.ਸਹਿਗਲ, ਪ੍ਰੋ: ਬੀ.ਪੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਬੀਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਜੋ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 58 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੁਆਇੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-10 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੈਕਟਰ-12 ਦੇ ਪੰਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।