ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (Community Bridge Model) (ਸੀ. ਬੀ. ਐਮ.) ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (ਸੀ. ਬੀ. ਐਮ.) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮਾਡਲ ਯੁੱਧ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (Dr. Balbir Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਯੁੱਧ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਈਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ।
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ
ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਲੀ-ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ । ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
