​ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

​ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ​ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ-1967 ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਥੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ​ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 04 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਪੈਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ 'ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ' ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ​ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 17/90-2017 ਗ(3) ਮਿਤੀ 14-12-2017 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ​ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ (ਸ਼ਾਮਲ) ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਸਮੇਤ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ​ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ (ACT ਅਧਿਆਪਕਾ, ਮੋਗਾ) ਜੋ ਕਿ 30-04-2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. (PPO) ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਆਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ​ਬਕਾਇਆਂ (ਏਰੀਅਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 01-01-2016 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 01-01-2016 ਤੋਂ 31-12-2016 ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ FD-FE-201(SE)/5/2025-3FE2/I/1071953/2025 ਮਿਤੀ 07-04-2025 ਅਨੁਸਾਰ 01-07-2021 ਤੋਂ 30-06-2024 ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ​ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਅਬਿਟ ਮਸੀਹ , ਅਸ਼ੋਕ ਵਡੇਰਾ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ , ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਦਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸੈਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਵੇਂ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ।