ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦਾ 26 ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ : ਮਾਨ

by Jasbeer Singh
September 29, 2025

ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦਾ 26 ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ : ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 26 ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਰੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੁੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 47,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ । ਜਦਕਿ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਿਹਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 76 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ : ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।