ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ 26 ਫਸਲ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ -ਭੋਜੋਮਾਜਰੀ -ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤ
- by Jasbeer Singh
- September 3, 2024
ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ 26 ਫਸਲ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ -ਭੋਜੋਮਾਜਰੀ -ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ- ਨਾਭਾ 3 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 6200 ਸ਼ੈੱਲਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਫੋਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਿਤੱਰਦਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਿਲਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਜੋਮਾਜਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸੈਂਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲਾ 23-24 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ 1/2%ਦੀ ਥਾਂ 1%ਦੇਣ ਮੀਲਿੰਗ ਰੇਟ 50 ਰੁਪੈ ਦੇਵੇ ਐੱਫ ਆਰ ਕੇ ਬਲੈਡਿੰਗ 6 ਰੂਪੈ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈ 1% ਕਰੇ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਈਲਡ 67 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਕੇ 62 ਕਿਲੋ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੀਲਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 50ਰੂਪੈ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 11ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲੇਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭੋਜੋਮਾਜਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਡਾਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਗਾ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ
