ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੀ ਸਕਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਦਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਸੇਵਕ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ ਕੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 8000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 1400 ਸਟਾਫ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਪੇ-ਪਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ਼ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇਂਟ ਫੰਡ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 150 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਯਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਆਦਿ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ।