ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਹਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Finance Minister) ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ `ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ` ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (Education Minister) ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਅਣਏਡਿਡ) ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਫੀਸ

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ., ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਈ. ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ. ਬੀ. ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ) ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ `ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਫੀਸ` ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਪਲਾਈ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ) ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਸ ਨੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (Harjot Singh Bains) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ।

ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ । ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ `ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ । ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ । ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਗਭਗ 99 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।

ਦਸੂਹਾ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ

ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ `ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ `ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ` ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ `ਖ਼ਤਰਨਾਕ` ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ `ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ` ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ।