ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ : ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ : ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ -ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਫਰਵਰੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੋਜ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ' ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੇਵਲਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ "ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ 'ਯੂਥ': ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੇਵਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੋਧਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉਤਰਾਖੰਡ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਸਿਨ, ਖੇਡਾਂ, ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਡਾ. ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਜਨਾ ਬਿੰਦਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋ. ਨਰੇਸ਼ ਵਤਸ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਚਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਨ ਖੋਜ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।