ਜਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਚੀਮਾ

ਜਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Finance Minister) ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮੀਥੇਨੌਲ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਥੇਨੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ (Excise Minister) ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਥੇਨੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਆਪਣੇ ਇੱਛਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 41 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ । ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਰੋਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬੇਰੋਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਐਕਟ 1919, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ 1934, ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 1952 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ, ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।