ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਨੇ ਕੀਤਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਨੇ ਕੀਤਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । 41 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ : ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 41 ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 600 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 39 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ, ਭਗਤ, ਮਾਕਣ, ਈਸਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਵੀ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ : ਗੁੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਜੀਤ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ : ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਰਖਣਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਪਾਸੇ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਵਕਸਿ਼ਤ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਵਕਸਿ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।