ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮ. ਪੀ. ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਭੋਜਨ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਵੜਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, PMGSY, SSA, RAMSA, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, NSAP, ICDS, NRDWP/SBMG, PMAY-G, DDUGJY, PMKSY, DILRMP, MGNREGA, R ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ, DDU-GKY, PMUY, NRLM, NHM, PMEGY, SAGY, ਅਤੇ PMAGY ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। "900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਏ. ਐਮ. ਸੀ.) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। "ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। "ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਪੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।" ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। "ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ 1,08,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 57,000 ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ 184 ਘਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। "ਮਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 1% ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। "ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।