ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ੀਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੀਬਾਕਸ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬਧਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਈ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ।