ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ੋਨਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਆਪਕ : ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ੋਨਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਆਪਕ : ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 'ਸਵਾਲਨਾਮਾ' ਪਟਿਆਲਾ : ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ 'ਸਵਾਲਨਾਮਾ' ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਂਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਅਤੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਓ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 7654 ਭਰਤੀ ਦੇ 14 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗਲੂਰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਹੈ ਜਾਂ 'ਸਿੱਖਿਆ ਉਜਾੜੂ' ਨੀਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 % ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 'ਬਦਲਾਅ' ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5994 ਅਤੇ 2364 ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ,ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ, ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੱਟੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਦਸੋਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਪਾਲ ਚਾਹਲ, ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਅਲਹੌਰਾਂ, ਰੋਮੀ ਸਫੀਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।