ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀ

by Jasbeer Singh
December 13, 2024

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੁਆ ਲਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇੇਵੇ । ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਾਂਗ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਫ਼ੀਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਯਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ।