24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 400 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ

ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਬੀਰ)-ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂੁਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 8-10 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਲਈ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ- 2021 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨ 9 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ. ਪੀ. ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ 84 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਹਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ 110 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਲੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ।