ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

by Jasbeer Singh
June 30, 2025

ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ -ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ -ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ -ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਜੂਨ : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ/ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਨਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976, ਇਨਵਾਇਨਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੈਸਟ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਡਲਿੰਗ) ਰੂਲਜ਼, 2016 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਬਜ਼/ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।