ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ

by Jasbeer Singh
May 14, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਮਿਠਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਚ ਦੜਵਾ ਸਥਿਤ `ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ` ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੜਵਾ ਸਥਿਤ ਇਸ ਯੂਨਿਟ `ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੱਡੂ, ਬਰਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਚਾਲਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਧ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਮਿਠਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਚ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ (ਨਿਊਰੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਗ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।