ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ
ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Cabinet Minister) ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ (Constituency level meeting) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਿਥੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ।
`ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ` ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ `ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ` ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ਅਰੋੜਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 80 ਫੀਸਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
