ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ - ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ - ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਪਟਿਆਲਾ 4 ਜੂਨ () ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 50 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ (ਤੀਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ)ਦਿਨ 'ਚ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ₹25–₹100 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ₹1000 ਤੋਂ 30,000 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ) ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।