ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ., ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਮ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ., ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਟਿਆਲੇ : ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਜਦੋ. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਏ. ਸੀ., ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਟੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਰਟ ਟੀਮ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1947 `ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਮਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ 1947 ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਝਿੱਲ ਦੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਬਟਵਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 2008 ’ਚ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2014 ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2023 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ । ਕਮਾਲ ਅਹਮਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੇਸ ’ਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ । ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਏਸੀ ਪੱਖੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸਮਾਨ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ।