ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ : ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ

by Jasbeer Singh
October 28, 2024

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ : ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ) ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1,345 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਸਧਾਰਨ ਗਰੇਡ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1,310 ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 2300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ 14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਥਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।