ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (Electric Vehicle Policy) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਕੀ ਆਖਿਆ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲ.ਜੀ.) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2031 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ ।

ਈ. ਵੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਈ. ਵੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਿਨੀਸਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼) ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport) ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਈ. ਵੀ. ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿੱਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ `ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨ (ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (Two-wheelers) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।