'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਾਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਾਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਸਾ, 9 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ` ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲ ‘ਤੇ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ `ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ-ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ `ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ` ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ `ਬੇਅਦਬੀ` ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ `ਬੇਅਦਬੀ` ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ `ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ `ਬੇਅਦਬੀ` ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ।