ਐਮ. ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਐਮ. ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ । ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ । ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੋਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ, ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ, ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ । ੋੰਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।