ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 8 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2025 : ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 8 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਚਲਾਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੂੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘’ਇਹ 8 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਦਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ।