ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਾਂਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਾਂਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ, ਉੱਨਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਿਹਤ, ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਉਜਵੱਲ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਬਚਾਉ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ, ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਮਹਿਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਾਨਵਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਦੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਣ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਜ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ, ਸੋਹਣੇ, ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਦਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਜ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਚੰਗੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਲੈਬ, ਗਰਾਉਂਡ, ਬਾਥਰੂਮ , ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੰਡਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਤਦੰਰੁਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ, ਫਰਜ਼ਾਂ, ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਤਦੰਰੁਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਨਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮਦਰਦੀ ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ, ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਡਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਜੁਮੇਵਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਗਾਤਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਢਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ, ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਡਰ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤਦਰੁੰਸਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਲੁਟਮਾਰਾਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆ, ਹਿੰਸਾਂ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਇਰਾਦੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੁਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ, ਅਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਹਮਦਰਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ, ਨੋਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ, ਖੇਡਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਵੀਚਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਨੋਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ, ਅਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਮੋਜ਼ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ, ਝੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਸਹੇਲੀ, ਬੁੱਧੂ, ਬੇਵਾਕੁਫ, ਨਲਾਇਕ, ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ, ਸੈਕਸੀ, ਬੇਈਮਾਨ, ਅਣਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਹਵਾਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ‌। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸਲਿੰਗ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ‌, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਫੈਸ਼ਨ, ਮੋਜ਼ ਮਸਤੀਆਂ, ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। , ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਐਮੀਨੈਸ ਸਕੂਲ, ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਕੂਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਸਹੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲ, ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ, ਜਾਂ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ,( ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ) ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ਼, ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ,ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਨੋਕਰੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ, ਤਣਾਅ, ਭੱਜਦੋੜ, ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਏਡਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨੈਜਮੈਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ, ਕੁਟਿਆ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੇਨੈਜਮੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਬਤਮੀਜੀਆ, ਹੁਲੜਬਾਜੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ, ਸੰਵਾਦਾਂ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਮਨੈਜਮੈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ , ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਹੋਜ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ, 10,000 ਜਾਂ 15000 ਰੂਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਕੇ, ਲੈਂਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਉ, ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ , ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਉ, ਮਦਦ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਫ਼ਸਟ ਏਡ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਬਕਸਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਰੰਟ, ਮਿਰਗੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਅਨਜਾਇਨਾ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਘਟਣ /ਵਧਣ, ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ, ਗੈਸਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਟ ਸਰਕੱਟ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਤਵਾਹ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਬਕਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਹਿੱਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਫਸਟ ਏਡ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਗ , ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਣਾਅ, ਭੱਜਦੋੜ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਲਾਲਤਾ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਖੁਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ, ਸੰਵਾਦਾਂ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੁਟਮਾਰਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ , ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਕਤਲੇਆਮ, ਹਿੰਸਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਲੋਂ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ ਪਟਿਆਲਾ 7814182749