ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 53-54 ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 28 ਜੂਨ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਨ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ, ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
