ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਦੀਪ

ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ -ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਜਨਵਰੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 8 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਓਫੈਂਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ. ਏ. ਸੀ. ਟੀ. ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ (ਨਾ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ (ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ), ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ, ਮਾਲ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਐਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਡਮ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ NALSA ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।