
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- by Jasbeer Singh
- October 26, 2024

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 2021 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 2021 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
Related Post
Popular News
Hot Categories
Subscribe To Our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates.