ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰ ਮੜਨ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

by Jasbeer Singh
April 25, 2024

ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਬੀਰ)-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ ਡੀ. ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਖੋਖਰ, ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੂਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5337 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜੇ. ਈ. ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਪੱਦਉਨਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6162 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਫੁੰਮਣ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਕਰਮਾ ਪੁਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਗਦੇਵ ਗੁਰਮ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।