ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ

by Admin
September 21, 2024

ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ: ਡੀਟੀਐਫ ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ ( ) ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ,ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਂਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 18 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 117 ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਡੀਟੀਐੱਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਅਲੌਹਰਾਂ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਹੇੜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੋਣ,ਨਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਣ।