ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 26045 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 26045 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ ਸੰਗਰੂਰ, 14 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸੁਨਾਮ, ਮੂਨਕ ਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਸੰਗਰੂਰ; ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿੱਤ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨੂੰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ) ਮਿਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 28305 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26045 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 38,97,99,432/-ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਵੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 2,92,000/-ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 5,40,155/-ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।