ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐੱਸਐਅਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

by Jasbeer Singh
May 27, 2025

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐੱਸਐਅਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਮਈ :ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 296 ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਨਜਾਇਜ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੋਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਦਾਵੇ।