ਹਰਿਆਣਾ ਐਸ. ਜੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਬਜਟ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ
- by Jasbeer Singh
- January 30, 2026
ਹਰਿਆਣਾ ਐਸ. ਜੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਬਜਟ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ, 30 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ 104 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਜਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਐਸ. ਜੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੀਂਡਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਥੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਮੇਤ 49 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸ. ਜੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ. ਜੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ ।
