ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹ

ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਗਰੂਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 25ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ, ਅੰਕ 7, ਪੰਨਾ 54) ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀ. ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ’ਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਸੀ, 2014 ਤਕ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 32+50% ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ । 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 32+50% ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-2021 ਵਿਚ 378 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।