ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

by Jasbeer Singh
December 13, 2024

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ.ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਬੈਂਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਬਸੰਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ `ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ `ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ । 11 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਿਆਂ `ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋਤੀ ਵਰਕੜੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਤੁਲਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਅਦਿਤੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2018 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ।